नेपालमा दैनिक लगभग ७० सवारी दुर्घटना हुने गर्छन् ।
देशको भौगोलिक बनावट, सडक सञ्जाल, यात्रुको चाप र यातायातका साधनको उपलब्धताका हिसाबले फरकफरक प्रदेशमा सडक दुर्घटनाका कारक र परिमाण पनि फरक-फरक छन् ।
तर नागरिकको जीउधनको सुरक्षा र उनीहरूको सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूको समान उत्तरदायित्व हुन्छ ।
नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो भूगोलको सर्वांगीण विकासका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
नागरिकले सुरक्षित यात्रा र सुरक्षित आवागमन गर्न पाउनुपर्ने अधिकार संविधानप्रदत्त सुरक्षित रहन र बाँच्न पाउने अधिकार पनि हो ।
यस खुला पत्रमा हामी नेपालमा सवारीजन्य दुर्घटनाको भयावह तस्बिर प्रस्तुत गर्नुका साथै रोकथामका उपायहरूबारे चर्चा गर्नेछौं ।
सडक दुर्घटनाको कुरा गर्दा, चालक, सवारीसाधन र सडकको अवस्थाबारे बढी चर्चा हुन्छ तर नेपालमा सडक दुर्घटनामा हुने समग्र हताहतीको लगभग १० प्रतिशत १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको रहेको पाइन्छ ।
यस उमेरका बालबालिकाहरू कि यात्रु हुन्छन् कि त पैदलयात्रीहरू ! देशभरिको तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि काठमाडौंको तथ्यांकबाट के देखिन्छ भने, त्यस्ता बालबालिका (घाइते र मृतकसमेत) मध्ये ४५ प्रतिशत सडकमा हिँडिरहँदा दुर्घटनामा परेका थिए भने ४३ प्रतिशत कसैले चलाएको मोटरसाइकलमा यात्रु भएका बेला ।
यो तथ्यलाई राष्ट्रिय बालकल्याण परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि हेर्न पाइन्छ । बालबालिकाको यात्रालाई सुरक्षित पार्नसमेत हामी मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, अब प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेशमा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएको मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूसमेतमा केकस्ता नीतिगत, कार्यगत र व्यावहारिक सुधार गर्ने अधिकार र उत्तरदायित्व छ एवं नागरिकको यात्रालाई सुरक्षित पार्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे चर्चा गर्न चाहन्छौं ।