काठमाडौँ । सवारी प्रदूषणको नयाँ मापदण्ड बिएस/यूरो ६ कार्यान्वयनका लागि सरकारले व्यवसायीलाई निश्चित समय दिनपर्नेेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
बिहीबार अटो पत्रकार संघ (जाम)को आयोजनामा सवारी प्रदूषण मादण्ड यूरो ६को कार्यान्वयन र समस्याको विषयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञ तथा व्यवसायीहरुले नयाँ प्रदूषण मापदण्डका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा वातावरण विज्ञ भूषण तुलाधरले ३० प्रतिशत प्रदूषण सवारीसधानबाटै हुने भएकाले नेपालमा जतिसक्दो छिटो यूरो ६मा जानुपर्ने बताए ।
‘अहिले नेपालमा आउने नयाँ प्यासेन्जर गाडीहरु यूरो६ मा नै आधारित भएर आइरहेका छन् ।
तर, समस्या भने पुराना सवारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो,’ तुलाधरले भने, ‘विश्वमा यूरो६ २०१४ देखिनै सुरु भएको हो ।
यूरो३ लागू गरेको १२ वर्ष भइसकेको हुनाले तत्काल नेपालमा यूरो६ मा जान आवश्यक छ ।’
तुलनात्मक रुपमा पेट्रोल गाडीभन्दा डिजेल गाडीबाट प्रदूषण जोखिम भएको भन्दै वातावरणविद् तुलाधरले सोही अनुसार डिजेल गाडीलाई पहिलो प्राथामिकता दिएर बीएस६ मा जानुपर्ने बताए ।
यूरो सिक्स नीतिमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
तर यता सवारी आयातकर्ताहरुको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरीले प्रदूषण मापदण्ड यूरो६ कार्यान्वयनका लागि आफूहरु तयार नभएको बताउँदै तर सरकारले निश्चित समय दिनुपर्ने बताए ।
उक्त अवसरमा अध्यक्ष चौधरीले नाडा युरो ६ कार्यान्वयनको विरोधी नभएको समेत स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हामीले एउटा प्लानिङमा काम गरिरहेका हुन्छौँ । सरकारले यूरो६ लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
तर, सकारले व्यवसायीलाई पनि समय दिनुपर्छ । सरकारले पाँच वर्षको योजना निकालेर नीति बनाओस् त्यसमा व्यवसायीले साथ दिन्छन् ।’
‘जुनदिनबाट यूरो६ लागू गर्नुपर्ने सूचना निस्कन्छ सो दिनबाट व्यवसायीलाई समय दिएर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यूरो६ मा जादा मेकानिक्सहरु पनि तयार हुनुपर्छ’, उनले थपे ।
कार्यक्रममा अटोमेकानिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष ठाकुर न्यौपानेले अटोमेकानिक्सहरु राज्यको प्राथामिकतामा नपरेको गुनासो गरे ।
‘यूरो६ होस् अथवा अन्य विषयमा होस् सरकारले हामीसँग सल्लाहा गर्नुपर्छ’, हामीनै तयार नभइ सरकारले किन यूरो६ लागू गर्न खोजिरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
अबौंको लगानी सवारीसाधन व्यवसायमा छ तर, नयाँ सवारी प्रदूषण मापदण्डका लागि केहि वर्ष समय दिनुपर्ने उनले बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सीडीई (मेकानिकल) शिवराज शर्माले बीएस ÷यूरो६ कार्यान्व्यनका लागि एलसी खुलिसकेको र आयातका लागि प्रक्रिया अगाडी बढीसकेका गाडीहरुको लागि केहि समय दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए ।
उनले भने ,‘कति समय दिने भन्ने विषय टुङ्गो नलागिसकेको र समय दिने विषयमा मन्त्रीज्यु पनि व्यवसायीलाई समय दिने विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’
मन्त्रालय दुई वर्षअघि नै यूरो६ मा जान तयार भएको बताउँदै व्यवसायिहरुलाई बुझाउन समय लागेको उनले बताए ।
‘अटोमेकानिक्सलाई तालिम दिनुपर्छ र यूरो६ परीक्षण गर्ने उपकरणलाई भन्सार छुट दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
यो विषयमा अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक भएको हामीले पाएका छौंनौँ,’ उनले भने ।
वातावरण विभागका सिडिके दिपक ज्ञवाली यूरो सिक्सलाई लागू गराउन व्यवस्थापकीय भूमिकामा सबै व्यवसायी, सरकारले प्लान गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
‘पछिल्लो केहि समयदेखि ट्राफिक प्रहरी, वातावरण विभाग र यातायात विभागको सहकार्यमा प्रदूषण मापदण्ड चेकचाज भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सवारी मेकानिक्स व्यावसायीहरुसँग पनि सहकार्य गरेरअघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ’ ।
अहिले चलिरहेको पुराना गाडीहरुलाईपनि फेजआउट गर्नपनि एउटा प्लान बनाए जानुपर्ने उनको भनाई छ ।
सवारी प्रदूषण जाँच केन्द्र टेकुका कार्यालय प्रमुख मणिराम भुसालले यूरो२को टुल अनुसार नै सवारी प्रदूषण चेकजाच भइरहेको बताए ।
‘अहिले मालवाहक, सरकारी निकाय र संस्थानका गाडीहरु सवारी प्रदूषणमा फेल हुने गरेको देखिन्छ’, उनले भने,‘डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुले नै प्रदूषण धेरै गर्ने गरेको पाइएको छ ।’
२० वर्षे पुराना गाडी प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा पनि सरकारले नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।
‘पुराना गाडीहरुको विषयमा एक समिति बनाएरै जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ’, उनले थपे ,‘सवारी प्रदूषण चेकजाचलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनसरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।’
गोल्छा समूहका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले एलसी खोलेको र आयातको प्रक्रियामा रहेकालाई सहुलियत दिएर यूरो६ लागू गर्नुपर्ने बताए ।
‘हामीले लामो समयदेखि बिएस सिक्सयको विषयमा छलफल गर्दै आएका छौं । अब बिएससिक्समा जान ढिलो गर्नुहुँदैन ।
अझै समय दिएर बिएससिक्समा जान जुरुरी छैन । तत्काल जानुपर्छ’, उनले भने ।
लक्ष्मी ग्रुपका निर्देशक निराकार श्रेष्ठले नेपालको सवारी प्रदूषण मापदण्डलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने देखिएको तर, व्यवसायीको समस्यालाई पनि सरकारले हेर्नुपर्ने बताए ।
Post Views: 155