खेर गइरहेको बिजुली प्रयोग गरी नेपालमा पनि ‘हाइड्रोजन इन्धन’ उत्पादन हुने भएको छ।
नेपालीका लागि यो इन्धन नौलो भए पनि विकसित मुलुकमा भने यसलाई तीन प्रकारले प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ।
नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)को सहकार्यमा नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यो विषयमा निगम र केयूबीच इन्धन र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरी काम गर्ने भनेर हालै द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ।
सम्झौतापत्रमा केयूका तर्फबाट स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन डा. डम्बरबहादुर नेपाली र निगमका तर्फबाट निर्देशक दीपक बरालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार यो सम्झौतापछि निगमले नेपालमै हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गरी निर्यात गर्नेसम्मको योजना बनाएको छ।
हालसम्म निगमले भारतबाट इन्धन खरिद गरी स्वदेशी बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ।
‘विद्युत्बाट इन्धन उत्पादन गर्ने प्रविधिको विकासमा निगम र केयूबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौता कोशेढुंगा साबित हुन्छ’, पौडेलले भने।
उनका अनुसार माथिल्लो तामाकोसीलगायत जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादन भएर खेर जाने विद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन इन्धन तयार पार्ने योजनालाई मूर्तरूप दिन लागिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष ५३ मेगावाटदेखि ८ सय ४० मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरेको छ।
बिजुली खपत गराउने ठाउँ नभएकाले खेर जाने निचोड प्राधिकरणले निकालेको छ।
प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षमा थप ८ सय २५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने तथ्यांकलाई आधार बनाएर यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो।
नेपालको विद्युत् प्रणालीमा वर्षायाममा उत्पादन धेरै हुने तर खपत थोरै हुनुका साथै निर्यातसमेत हुन नसक्दा यो परिमाणको बिजुली खेर जाने सम्भावना छ।
आन्तरिक रूपले खपत नहुने र निकासी पनि नहुने भएकाले अर्बौं रुपैयाँको बिजुली खेर जान लागेको हो।
कुनै अवरोध नभए यही वर्षको असारसम्म मुलुकको सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोसीबाट ४ सय ५६ मेगावाट उत्पादन हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।
यसरी खेर जाने सम्भावना भएको बिजुलीको प्रयोग गरी केयूको प्राविधिक सहयोगमा निगमले ३ प्रकारको हाइड्रोजन इन्धन (ग्यास, तरल र ठोस रूप) उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाएको हो।
यो योजना कार्यान्वयनमा आए इन्धन आयातका नाममा बर्सेनि बिदेसिने करिब २ खर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा घट्नुका साथै हाइड्रोजन इन्धन निर्यात गरी निगमले अतिरिक्त अर्बौं रुपैयाँ कमाउन सक्छ।
सम्झौताअनुसार केयूको डिपार्टमेन्ट अफ मेकानिकल इन्जिनियरिङ तर्फको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबले निकट समयमै विद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने विषयमा डेमोस्ट्रेसन कार्यक्रम आयोजना समेत गर्न लागेको छ।
ल्याब टिम लिडर डा. विराज थापाका अनुसार यही फेबु्रअरी महिनामा इन्धन उत्पादन गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको छ।
यो कार्यक्रमपछि विस्तारै उत्पादन योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए।
थापाका अनुसार १ किलो हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न करिब ५० युनिट बिजुली आवश्यक पर्छ।
‘तर, हाम्रो मुलुकमा बिजुली महँगो भएकाले तत्कालका लागि उत्पादन लागत खर्च केही महँगो पर्न जान्छ’, थापाले भने, ‘सरकारले किफायती मूल्यमा खेर जाने बिजुली उपलब्ध गराउने वातावरण बनाइदिए स्वदेशमै खपत गरी विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने गरी सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्छौं।’
उनका अनुसार खेर जाने बिजुली किफायती मूल्यमा उपलब्ध भएको अवस्थामा १ किलो इन्धन ६ सय रुपैयाँमा उत्पादन गर्न सकिन्छ।
इन्धनको अहिलेको मूल्यअनुसार प्रतिकिलो हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न १ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म लागत खर्च लाग्छ।
हाइड्रोजन इन्धनलाई आवश्यकताअनुसार ग्यास, तरल र ठोस पदार्थमा परिणत गरी लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ।
निगमले हाल प्रयोगमा रहेका खाना पकाउने एलपीजी ग्यासलाई बिस्तारै विस्थापित गरी हाइड्रोजन ग्यास सिलिन्डर उत्पादन गर्ने योजना तयार पारेको छ।
यस्तै राजधानीमा डिजेलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनमा समेत लिक्विड हाइड्रोजन इन्धन प्रयोग गरी डिजेललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यो इन्धन प्रदूषणरहित भएकाले वातावरण स्वच्छ राख्नसमेत सहयोग गर्छ।
द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार केयूले निगमको अटोमेसन, डिजिटलाइजेसनलगायत क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने बताइएको छ।
यस्तै पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण, पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा समेत केयूले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने निगमले जनाएको छ।
केयूका मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका उप-प्राध्यापक समेत रहेका थापाका अनुसार हाइड्रोजन इन्धन भविष्यको परिमार्जित ऊर्जा र इन्धन हो।
विकसित मुलुकमा सवारीसाधन, जहाज, रेललगायत हाइड्रोजन इन्धनको प्रयोग गर्ने चलन बढेको छ’, थापाले भने।