अन्डर बिलिङ समस्याभन्दा पनि सामान आयातनिर्यातको माध्यम जस्तै बनिसकेको छ।
अन्डर बिलिङ के—केमा हुन्छ, कसरी हुन्छ ?
राज्यका सम्बन्धित सबै निकाय र व्यापारीलाई स्पष्ट थाहा छ। कुनै सामान किन्दा तीन हजार रुपैयाँ पर्छ। तर, बिल भने एक हजार रुपैयाँको पनि दिँदैन भने त्यो अन्डर बिलिङ हो।
अन्डर बिलिङबाट घाटा हुने हो भने व्यापारीले आन्दोलन गरेर दशकौं पहिल्यै अन्डर बिलिङ गर्न छाडिसकेको हुन्थ्यो।
तर, व्यापारी अन्डर बिलिङ नै चाहन्छन्। राज्यका निकायहरू त्यसको सहयोगी बनिरहेको छ।
यसले व्यापारी र राजस्व तथा सुरक्षा प्रशासनका केही कर्मचारीलाई लाभ होला।
राज्यलाई ठूलो राजस्व क्षति भइरहेको छ, आम नागरिक महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
व्यापारीले भन्सारसम्म ल्याइपु¥याउने अन्डर बिलिङको सामान रोक्न भन्सार कार्यालयले पनि सक्दैन। भन्सारका कर्मचारीलाई थाहा छ, सामानको मूल्य एक हजार हो।
तर, सबै कागजात र प्रमाणसहित सामान ५० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको बिल भरपाईमा सामान आउने गरेको हुन्छ। यसको नियमन गर्न कानुनले पनि भनेको छ। नियमन गर्ने विधि पनि छ।
सामानको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बुझेर भन्सार लगाउन सक्छ। तर, त्यसो गर्दा कर्मचारीलाई पनि फाइदा छैन।
भन्सार मूल्यांकनका लागि बनाइएको पुस्तिका पनि भन्सार कार्यालयहरूमा एकरूपता नहुँदा अर्को समस्या छ।
त्यसैले भन्सारमा जान कर्मचारीको हानथाप हुने गरेको छ। कानुनले भन्सार कर अधिकृतलाई अन्डर बिलिङ रकममा १० प्रतिशत नाफा दिएर सरकारले सामान खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
तर, हालसम्म सरकार आफैंले सामान खरिद गरेको तथ्यांक छैन।
भटाभट अन्डर बिलिङको सामान सरकार आफैंले खरिद गरेर कुनै सार्वजनिक ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत बिक्री गर्न थाल्ने हो भने यो समस्या आफैं समाधान हुँदै जान सक्छ।
किनभने सरकारले कम मूल्यका सामान आफैं खरिद गर्न थाल्यो भने व्यापारीले अन्डर बिलिङमार्फत सामान खरिद गर्न नै छाड्छन्।
व्यवसायीले नाफाको लागि गर्दै आएको अन्डर बिलिङमा कर्मचारीको स्वार्थ र कमजोर कानुनी व्यवस्था रहेसम्म राज्यले बर्सेनि राजस्व घुमाउँदै जानुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले राज्यले व्यापारीलाई वास्तविक मूल्यमा नै सामान खरिद बिक्री गर्न प्रोत्साहन गर्ने र सोहीअनुसारको करका प्रक्रिया पूरा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
