नेपाल र भारतबीच हुने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौतापत्रको अन्तिम मस्यौदा स्वीकृतिका लागि भारतीय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।
त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि उक्त मस्यौदा जुनको दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
भारतीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि काठमाडौंमै विशेष समारोह गरेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिनेछ ।
सम्झौतापत्रमा नेपालका ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे र भारतका विद्युत्सचिव श्री आलोक कुमारले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको क्रममा १८ जेठमा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपालको तर्फबाट ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे र भारतको तर्फबाट विद्युत्सचिव श्री अलोक कुमारले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन नेपाल र भारतबीच अन्तिम सम्झौतापत्रमै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो ।
सोही अनुसार बनाइएको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि भारतीय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको नेपालका ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारीलाई टुंगोमा पुर्याउन छिट्टै अन्तिम सम्झौतापत्रमै हस्ताक्षर हुँदैछ ।
त्यसका लागि बनेको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि भारतको क्याबिनेटमा पुगेको जानकारी आएको छ ।
तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश भ्रमणका कारण स्वीकृत हुन केही ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट मस्यौदा स्वीकृत हुनासाथ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ ।’
उनका अनुसार काठमाडौंमै विशेष समारोह गरेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिनेछ ।
सम्भवतः अर्काे हप्ता सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यो सम्झौता भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)बीच दीर्घकालीन विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न बाटो खुला हुनेछ ।
यद्यपि, प्राधिकरण र एनभिभिएन भने त्यसका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटिसकेका छन् ।
साथै, २०० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने गरी पाँच वर्षे अवधिको सम्झौता पनि गरेका छन् ।
यद्यपि, औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै वेलामा यसबारे अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको थियो ।
त्यसका लागि बनाइएको सम्झौतापत्रको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर लगिएको थियो ।
तर, त्यसवेला त्यो मस्यौदा भारतको मन्त्रिषरिषद्लगायतका निकायबाट स्वीकृति भइसकेको थिएन ।
त्यसपछि यसबारे प्रारम्भिक समझदारी मात्रै भएको थियो ।
अब अन्तिम सम्झौतापत्रमै हस्ताक्षण हुनेछ, जुन नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुंगा साबित हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन् ।
नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापार गर्ने गरी २०१४ मै सम्झौता भएको थियो ।
सोही आधारमा अहिले नेपालले भारतसँग अल्पकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ ।
यो सम्झौताले नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजार सुनुश्चित हुने पक्का भएको छ ।
अहिले प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स) को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ । तर, त्यो आफैँमा भरपर्दाे माध्यम थिएन ।
त्यहाँ विद्युत् बिक्री गर्ने प्राधिकरणले निश्चित आयोजनालाई स्रोत मानेर भारत सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ, जुन स्वीकृतिपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गनुपर्छ ।