राजस्व गुमाएर विद्युतीय गाडीलाई राज्यले सहुलियत दिनुका पछाडि आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय लाभहरू नभएका होइनन् ।
जस्तै— बिजुली गाडीको प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपुर्जाको आयात घटाई विदेशी मुद्रा बिदेसिन जोगाउँछ । देशभित्र उत्पादन भएर वर्षातमा खेर जाने जलविद्युत्को प्रयोग बढ्छ ।
वायु र ध्वनि प्रदूषणलाई कम गरेर जनस्वास्थ्य सुधार्न सहयोग गर्छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई घटाउँछ । देशले विश्वसामु व्यक्त गरेको एनडीसीका प्रतिबद्घता पूरा गर्न सहयोग गरी देशको प्रतिष्ठा बढाउँछ । तथापि यी लाभका तुलनामा राज्यले राजस्वमा बेहोरेको हानि न्यायोचित र विवेकसम्मत छ कि छैन भनेर विमर्श गर्न भने जरुरी छ ।
राज्यले दिएको भन्सार सहुलियतले गाडी किन्ने हैसियतका केही हजारलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको कुरा सत्य हो ।
नेपालमा अहिले करिब ३ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्यासँग मात्रै चारपांग्रे सवारीसाधन छन् । २७ दशमलव ३ प्रतिशत जनसंख्यासँग मोटरसाइकल छन् । हाल गुडिरहेका सवारीसाधनमध्ये ७९ प्रतिशत दुईपांग्रे छन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदानको कुरा गर्दा कार, जिप, भ्यानले नेपालको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको २६ प्रतिशत हिस्सा ओगटछन् भने सार्वजनिक बस, ट्रक, मिनि/माइक्रोबस, मिनी ट्रकले ५८ प्रतिशत ।
त्यसकारण सरकारले प्रतिरुपैयाँ धेरै उत्सर्जन कटौती लक्ष्य लिने हो भने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीकरण गर्दा फाइदाजनक पो हुने हो कि ? वा, ऊर्जा खपत बढाउने र धेरै मानिसलाई लाभ दिने हो भने सवारीसाधनको ठूलो हिस्सा ओगटेका मोटरसाइकलहरूलाई बढावा दिने गरी सहुलियतका कार्यक्रम बनाउनुपर्ने पो हो कि ? यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ ।
निजी कारलक्षित वर्तमान सहुलियतले उपभोक्तालाई पेट्रोलियम कार किन्न रोकी बिजुली कारमा आकर्षित गरेको छ कि छैन, त्यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।
कतिपय व्यक्ति वा संघसंस्थाहरू वातावरणप्रति संवेदनशील भएकाले बिजुली कार नै किन्ने पनि हुन्छन् । त्यस्तो समूहलाई सहुलियत दिनुको अर्थ रहँदैन । थप, कारको मूल्य र सञ्चालन खर्च जोड्दा निश्चित समयमा बिजुली कार चलाउनु आर्थिक हिसाबले फाइदा हुने अवस्था भएमा पनि बिजुली कारलाई सहुलियत दिइराख्नुको औचित्य रहन्न ।
सहुलियतको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई पेट्रोलियम कारबाट बिजुलीतिर फर्काउनु हो । त्यस कारण अहिलेका पेट्रोलियम गाडीलाई बिजुली गाडीमा बदल्न सहुलियत दिँदा त्यसले एकैसाथ प्रदूषण घटाउने मात्रै नभई सहरमा गाडीको चाप बढ्नबाट पनि रोक्छ ।
नेपालमा प्रतिवर्ष १६ प्रतिशतले गाडीको बिक्री बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेका बिजुली गाडीमा निरन्तर दिइरहने सहुलियतले गाडीको चापलाई थप बढाई सहरमा ट्राफिक जाम, दुर्घटना, ध्वनि प्रदूषण, तापमान वृद्घिको समस्या थप्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा सहुलियतबाट अपेक्षित लाभभन्दा नचिताएको हानि ज्यादा हुन सक्छ । थप, बिजुली गाडीलाई सहुलियत दिन अहिले अपनाइएको तरिका (रिबेट) सँगै पेट्रोलियम गाडीलाई थप प्रदूषण शुल्क लगाउने (फिबेट) पनि अर्को उपाय हो । त्यसले पेट्रोलियम गाडीको प्रयोगलाई महँगो बनाई बिजुली गाडीको प्रयोगलाई अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउँछ ।
अन्त्यमा, बिजुली गाडीको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखेर सरकारले भन्सार सहुलियत दिएको भए पनि बिजुली गाडीका लागि चाहिने थुप्रै नीतिगत, संस्थागत र पूर्वाधारहरू निर्माणमा सरकारमा अलमल नै देखिन्छ । निजी बिजुली गाडी भनेको समग्र यातायात प्रणालीको एउटा सानो हिस्सा मात्रै हो ।
सहरमा पैदल, साइकल, सार्वजनिक यातायातको पूर्वाधार बनाउनु अनि त्यसरी नै भूउपयोगको र सहरी विकास योजना बनाइनु प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कटौती र जनस्वास्थ्यको हिसाबले सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । बिजुली गाडीको ब्याट्रीमा प्रयोग हुने लिथियम, कोबाल्ट लगायतका धातु उत्पादनको आफ्नै वातावरणीय र सामाजिक मूल्य छ ।
बिजुली गाडी पेट्रोलियम गाडीभन्दा एक कदम अघि पक्कै हो, तर बिजुली गाडीले पेट्रोलियम गाडीलाई प्रतिस्थापन गराउने सोच्दै गर्दा घोडालाई पेट्रोलियम गाडीले प्रतिस्थापन गरेपछिको जस्तै थप बाहिरिया समस्या नबल्झियोस् भन्नेमा सचेत हुन जरुरी छ ।