यसअघि देशका पाँचवटा प्रदेशमा ७० अंकभारको नियम लागू भइसकेको छ ।
कर्णाली र बागमतीमा मात्रै यो नियम लागू हुन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशमा सवारी चाप कम भएका कारण ७० अंकभारको नियम लागू नहुँदा त्यति समस्या नभए पनि बागमतीमा भने ठूलो समस्या छ ।
लिखित परीक्षापछि ट्रायल दिँदा अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या धेरै हुँदा यातायात कार्यालयमा भिडभाड हुने गरेको छ ।
लाइसेन्सका लागि दिनुपर्ने ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा) मा सानो त्रुटिले पनि पास नहुने समस्याको अन्त्यका लागि ०७७ मै संघीय सरकारले कार्यविधि ल्याएको थियो ।
७० अंकभारको नियम लागू गर्दा निजी ट्रायल सेन्टरहरूको व्यवसाय खुम्चने भएकाले यो नियम लागू हुन नदिन ट्रायल सेन्टर र यातायात कार्यालयबीच मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ ।
उपत्यकामा ७० अंकभारको नियम लागू नहुँदा सामान्य त्रुटिका कारण फेल भएर रिट्रायलमा आउनेको चाप बढ्दो छ ।
रिट्रायल दिँदा सेवाग्राहीलाई मर्का परे पनि यातायात कार्यालय र ट्रायल सेन्टरलाई भने फाइदा पुग्छ । एकपटक ट्रायल दिँदा ट्रायल शुल्क र टोकनको गरी सेवाग्राहीले ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, ट्रायलमा अनुत्तीर्ण भएकाहरूले निजी ट्रायल सेन्टरहरूमा सिक्न जान्छन् । उनीहरूले मोटरसाइकल आधा घन्टा ट्रायलमा अभ्यास गरेको पाँच सय र चारपांग्रेको १५ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।
यसबाहेक सरकारी ट्रायल हुने स्पटमै बिहान र बेलुकी चर्को शुल्क दिएर ट्रायल दिन पाइन्छ । यसोगर्दा यातायात कार्यालय र ट्रायल सेन्टरलाई फाइदा पुग्छ ।
तर, सामान्य त्रुटिमा पनि अनुत्तीर्ण हुँदा एउटै व्यक्ति दोहोर्याइतेहेर्याई ट्रायल दिन जाँदा यातायात कार्यालयमा अत्यधिक भिडभाड हुने गरेको छ ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयको हो ।
तर, मन्त्रालयहरूले यो नियम लागू गर्न सहज संरचना र दक्ष जनशक्ति नभएको उनले बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागले ०७७ मा ‘सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण कार्यविधि ०७७’ जारी गरेको थियो । यो कार्यविधिलाई अंकमा आधारित कार्यविधि पनि भनिन्छ ।
कार्यविधि लागू भएपछि मोटरसाइकल तथा चारपांग्रे यातायातको ट्रायलका ७० प्रतिशत अंक ल्याए पुग्छ ।
तर, उकालो र ओरालोमा भने शतप्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अन्य नियममा भने अंक थपघट हुने भए पनि पास हुन सकिने हालको नियम छ ।