अटो व्यवसायीहरू सवारीसाधन खरिद गर्न बैंकबाट सजिलै र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने दिन आएपछि गाडीको जाँचपास हुने बताउँछन्।
नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा भन्छन्, ‘बैंकले फाइनान्सको सुविधा दिए गाडीको माग बढ्छ।
हाम्रो सोरुममा भएको गाडी बिक्री भएपछि मात्र हामी भन्सार यार्डमा आएको गाडी जाँचपास गरी छुटाउन सक्ने दिने आउँछ।’
एक वर्षअघिसम्म अटो बजार चलायमान थियो। त्यसैले व्यवसायीहरू हतारमा एलसी खोलेर गाडी आयात गर्न हौसिए।
तर, गत फागुनमा गत आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जा निरुत्साहन गर्ने हेतुले जोखिम भार दोब्बर बनाएको थियो।
‘एकातिर सवारी खरिदमा न्यूनतम ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट अनिवार्य छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘रिस्क बढाइदिए पछि त बैंकले फाइनान्सिङ गर्नै छाडे।’
वैशाखको मध्यदेखि मंसिर मसान्तसम्म सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध रहेका कारण यसबीचमा नयाँ सवारी अर्डर भएका थिएनन्।
अध्यक्ष थापाका अनुसार वैशाख अघि नै एलसी खोलिएका गाडी भन्सार यार्डमा रोकिएका हुन्।
अतिरिक्त पार्किङ शुल्क तिर्नु परेकाले व्यवसायीलाई ती गाडीमा बढी लागत पर्नेछ।
लागतै महँगो हुने भएपछि र मोडल पुराना भएपछि ती गाडी सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता आफूहरूलाई भएको थापाले बताए। ‘सोरुम भाडा, भन्सार यार्ड पार्किङ शुल्क, कर्मचारी खर्चमा धेरै खर्च भइसकेको छ। यति लामो समय व्यवसाय ठप्पै भयो,’ थापाले भने।
थापाले भन्सारमा अड्किएका गाडी सबै पुरानो मोडलको भएको भन्दै मूल्य घटाएर बिक्री गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको बताए।
‘पैसा हालेपछि ग्राहक नयाँ मोडलकै किन्न चाहन्छन्,’ उनले थपे, ‘भाउ बढाउन त परै जाओस्, ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ।