मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगविरुद्ध गृह प्रशासन आक्रामक बनेको छ । राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आडमा सञ्चालित यस्ता ६ सय ८८ उद्योग एक सातामै बन्द गराइएको छ, जसमा वडाध्यक्ष, मेयरदेखि सांसदसम्मका क्रसर पनि छन् ।
गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार देशभर एक हजार दुई सय २५ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । बिहीबारसम्म तीमध्ये अवैध रूपमा चलाइएका ६ सय ८८ उद्योग बन्द गरिएका छन् । बन्द गर्ने क्रम जारी छ ।
‘साढे ६ सय भन्दा धेरै अवैध क्रसर बन्द भइसके,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘केही बन्द हुने क्रममा छन् । अब मापदण्ड पूरा गर्ने क्रसर मात्र सञ्चालन हुन्छन् ।’ सर्वाेच्च अदालतले समेत यससम्बन्धी निर्देशन दिएकाले अदालतको आदेशसमेत पालना गराउन कडाइ गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयको विवरणअनुसार कतिपय जिल्लामा सबै क्रसर नियमविपरीत सञ्चालित रहेको पाइएको छ । त्यसरी ललितपुरमा ७६, काभ्रेमा ४८, दाङमा ४२, महोत्तरीमा ३३, सिन्धुपाल्चोकमा ३३, बाँकेमा २६, सर्लाहीमा २०, तनहुँमा २० र इलाममा दुई उद्योग सञ्चालित थिए । ती सबै अहिले बन्द गराइएको गृहप्रवक्ता पोखरेलले बताए । मापदण्डविपरीतका अधिकांश क्रसर बन्द गरिए पनि आयोजनाले सञ्चालन गरेका भने अझै बन्द हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । कतिपय क्रसर विकास निर्माण आयोजनाका लागि मात्र भनेर सञ्चालनमा छन् । तर, त्यस्ता क्रसरले आयोजनाका नाममा बाहिरसमेत गिटी, ढुंगा, बालुवा बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यस्ता क्रसरको संख्या देशभरि ८६ छ ।
काभ्रेमा अधिकांश क्रसर जिल्लाका नेताहरूकै छ । सबै पार्टीका नेताहरूको क्रसरमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । नमोबुद्ध नगरपालिकाका मेयर कुन्साङ लामा आफैँ क्रसर सञ्चालक हुन् । नमोबुद्ध– ६ स्थित बिपी राजमार्गको छेउमा उनको ब्यु साइन रोडाढुंगा उद्योग छ, जुन मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै अहिले प्रशासनले बन्द गराएको छ । सो उद्योगले बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले विरोधसमेत गर्दै आएका थिए । काभ्रेका प्रदेश सांसद तीर्थ लामा र कांग्रेस नेता गणेश लामाको पनि रोशीखोलाको क्रसरमा अप्रत्यक्ष लगानी रहेको स्रोत बताउँछ । कांग्रेसकै प्रदेश सांसद कञ्चनचन्द्र बादेको पनौती क्षेत्रमा क्रसर छ । ‘जिल्लाका क्रसर उद्योग कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूको कब्जामा छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘केहीमा पूर्वप्रहरी अधिकारीको समेत लगानी रहेको सुनिन्छ ।’