तरलता अभावको समस्याले व्यवसायी, आपूर्ति शृंखला र सहयोग गर्ने क्षेत्रसमेत प्रभावित हुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेन
नेपालमा पुल, सडक, भवनलगायत विकास निर्माणका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु पुरानै समस्या हो । त्यसमाथि पछिल्लो समय त विभिन्न कारणले निर्माण कार्य नै सुस्त भएको छ । यसको कारण भनेको सरकार मात्रै होइन, निर्माण कम्पनीको पनि कमी कमजोरी छ, जसले गर्दा विकास निर्माणको कार्य थप अन्योलमा परेको छ ।
किन सुस्तायो निर्माण कार्य ?
लामो समयसम्म मनसुन जारी रहँदा निर्माण कार्य सुस्ताउन पुग्यो । अहिले मनसुन बाहिरिएको छ । तथापि, निर्माण कार्य चुस्त हुन सकेको छैन । सरकारले भुक्तानी नदिनु नै यसको प्रमुख कारण हो ।
विशेषगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधन हुन ढिला भयो । १२औँ संशोधन गत आवको क्लोजिङको समय अर्थात् २० असार ०७९ मा भयो । अन्तिम समयमा नियमावली संशोधन हुँदा हामीले गत आवमा पाउनुपर्ने भुक्तानी लिन सकेनौँ । यदि त्यो नियमावली गत चैतमै भएको भए हुने थियो । साथै, चालू आवमा पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था छ ।
पछिल्लो एक वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भयो । बैंकहरूले पनि कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । त्यसबाट निर्माण व्यवसायी मात्रै नभएर हाम्रो सप्लाई चेन्ज, हामीलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रसमेत प्रभावित भए । आवश्यक समयमा निर्माण सामग्री पाउन सकेका छैनौँ । यसले पनि निर्माण कार्य थप प्रभावित हुन पुगेको हो ।
सरकार निर्वाचनलक्षित छ । विकास निर्माणका वर्तमान समस्याप्रति चिन्तित छैन । ऐनमा २० प्रतिशत पेस्की दिने व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले ५÷१० प्रतिशत मात्रै पेस्की पाएको अवस्था छ । यसरी एकपछि अर्को समस्या थपिँदै जाँदा विकास निर्माणका काममा पुँजी अभाव भएको छ । तर, सरकारले २० प्रतिशत पेस्की दिने हो भने कामले गति लिन्छ ।
त्यसपछि सप्लाई चेन्जमार्फत बजारमा पैसा जान्छ, तरलता अभावको समस्या समाधान हुनुका साथै रोजागरीको सिर्जना पनि हुन्छ । तसर्थ, पेस्की दिने विषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । कुनै निर्माण व्यवसायीले पेस्कीको दुरुपयोग गरेमा कारबाही गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । तर, सबै कम्पनीले पेस्की दुरुपयोग गर्छन् भन्ने आशंकाको भरमा पेस्की रोक्नचाहिँ हुँदैन ।
देश आमनिर्वाचनको संघारमा छ । दसैँ–तिहार मनाउन घर गएका श्रमिकले स्थानीय तहमै बढी पारिश्रमिकसहितको निर्वाचनसम्बन्धी काम पाएका छन् । विशेषगरी उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्नेलगायतका काममा नै उनीहरू बढी खटिएका छन् । यसकारण जनशक्ति अभाव हुँदा पनि निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । पछिल्लो समय सरकारले सरल हिसाबले भुक्तानी दिएको छैन ।
आग्रह/पूर्वाग्रहमा आयोजना स्वीकृत गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा र सरकारी निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ । पहिला एउटा व्यक्तिसँग ठेक्का सम्झौता हुन्छ । पछि त्यो ठाउँमा अर्काे व्यक्ति आउँदा भद्रगोल अवस्था बन्छ । अघिल्लो सरकारको पालामा भएको ठेक्का सम्झौताको रकम लिनसमेत अहिले हम्मेहम्मे भएको छ ।
उता, नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिले आफूअनुकूलका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । आयोजनालाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । साथै, पहिलाको नेतृत्वले स्वीकृत गरेको आयोजनालाई ध्यान नदिनेजस्ता प्रवृत्ति पनि सरकारी निकायमा देखिन्छ । यी विभिन्न तत्वले निर्माण क्षेत्रका कार्यमा बाधा पुर्याएको छ ।