२०७२ मा गएको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थको देशभर हाहाकार भएपछि त्यसयताका प्रत्येक सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेटमा ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्ने र पाइपलाइनबाट इन्धन ढुवानी गर्ने विषय समावेश हुँदै आएका छन् । तर, भण्डारणगृह र पाइपलाइन निर्माण योजनाले गति भने लिन सकेको छैन ।
०७२ को भारतीय नाकाबन्दीका कारण असोजदेखि माघसम्म मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएपछि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले मुलुकभर ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि आव ०७३/७४ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणगृह निर्माण कार्य पहिलोपटक औपचारिक बजेट र कार्यक्रम समावेश गरेका थिए । त्यसयता प्रत्येक वर्ष बजेट भाषण हुने गरे पनि पाइपलाइन र भण्डारणगृह निर्माणले गति समात्न सकेको छैन ।
आयल निगमले गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखरापरिसरमा १० हजार किलोलिटर डिजेल भण्डारण गर्न सकिने दुईवटा ट्यांकी निर्माण गरिरहेको छ । दुई महिनामा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउने निगमको तयारी छ । यसले गण्डकी प्रदेशको मागलाई करिब एक महिना धान्न सक्नेछ । तर, अन्यत्र कहीँ पनि पूर्वाधार निर्माण भएको छैन । निगमले अमलेखगन्जसम्म आइसकेको पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने र त्यहाँ भण्डारणगृह निर्माण गर्ने तथा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को सिलगुडी डिपोदेखि निगमको झापास्थित शाखा कार्यालयसम्म पाइपलाइन र त्यहाँ भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना बनाएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । सर्भे र लागत अनुमानसमेत टुंगिसकेको परियोजना निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निकै ढिला गरी गत १३ वैशाखमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले दुवै परियोजना निर्माणका लागि स्वीकृति दिनासाथ उद्योग मन्त्रालयले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा गरिएको व्यहोरासहितको पत्र भारतीय दूतावासका माध्यमबाट भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयलाई पठाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनको निर्माण खर्च पनि भारतले नै व्यहोरेको थियो ।
दूतावासले पनि उद्योग मन्त्रालयको पत्र २१ वैशाखमा भारत सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, भारतबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएका कारण निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय आइओसी अधिकारीहरूसँग भएको अनौपचारिक छलफलमा सिलगुडी–चारआली पाइपलाइनअन्तर्गत भारतपट्टि पर्ने ३६ किलोमिटर भाग आफ्नो खर्चमा बनाइदिने भारतले प्रस्ताव गरेको छ । तर, यसमा नेपाली अधिकारीहरू सहमत हुन सकेका छैनन् । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले दुवै पाइपलाइन निर्माणको लागत आइओसीले व्यहोरिदिने अपेक्षा राखेको बताए । ‘पाइपलाइनको निर्माण खर्च भारतले व्यहोरे हामी भण्डारणगृह निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ,’ कार्यकारी निर्देशक थानीले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार दुईवटा पाइपलाइनको लागत आठ अर्ब ९८ करोड र दुई स्थानको भण्डारणगृहको लागत १७ अर्ब ९१ करोड अनुमान गरिएको छ । यसरी कुल २६ अर्ब ८९ करोडको परियोजना अघि बढाउन खोजिएको छ ।