विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको तीन पाङ्ग्रे (इ–रिक्सा) अबदेखि स्थानीय तहमा नै दर्ता तथा नवीकरण लगायतका कार्य हुने भएको छ। यातायात कार्यालयमा असोज मसान्तभित्र दर्ता हुन आएका सबै इ–रिक्सा कात्तिक १ गतेदेखि सबै स्थानीय तहलाई दर्ता, नविकरण, खारेजी लगायतका कामहरु गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो।
यसरी दर्ता हुन आएका इ–रिक्सा खरिदकर्ताको स्थायी ठेगाना रहेको पालिकामा दर्ता गरिने छ। सम्बन्धित पालिकामा इ–रिक्सा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवश्था भए अस्थायीरुपले बसोबास गरेको ठाउँ वा सञ्चालन गर्न खाजेको पालिकामा दर्ता वा ठाउँसारी गर्न सम्बन्धित पालिकाको अनुमतिमा ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले बताए।
उनले भने, ‘हामी संघीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा छौं, संघीयता आयो तर सिंहदरवारका अधिकार आएन भन्ने प्रशस्त आवाज उठिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले संघीयतालाई मजवुद बनाउन क्रमश अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्दैछौं।’
‘१ नम्बर प्रदेश सरकार संघीयताको अनुभूती जनताले पाउनु पर्छ भन्नेमा छ,’ मन्त्री घिमिरेले भने, ‘हामी जनताले स्थानीय ठाउँबाटै सरकारी सेवासुविधा पाउन् भन्ने पक्षमा छौं र त्यहीअनुसार क्रमश अधिकारहरु गाउँमै पठाइरहेका छौं।’ यसरी स्थानीय तहमा दर्ता वा ठाउँसारी गर्दा इ–रिक्साले यातायात कार्यालयले दिएको स्थान्तरण पत्र अनिवार्य पेस गर्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ।
प्रकृया पूरा गरी दर्ता हुन आएका इ–रिक्सालाई कोड, अक्षर र अंकसहित नम्बर प्लेट पालिकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको कार्यविधि २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले इ–रिक्सा दर्ता, सरुवा सहमति, लिलाम दर्ता, नवीकरण, नामसारी, धनीको मृत्यु भएमा नामसारी, नामसारी नहुने र दर्ता प्रमाणपत्र निलम्बन, खारेजी, दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बाटो इजाजतपत्र, पटके इजाजत, जाँचपास, भाँडा निर्धारण लगायतका काम गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत गणेशबहादुर कार्कीले बताए।
इ–रिक्सा सञ्चालन, दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी मन्त्रालयले अलग्गै ऐन तथा कार्यविधि बनाइ प्रकृया सुरु गरेको हो। यसरी दर्ता हुन आएका इ–रिक्सालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रदेशसँग नबाझिने गरी कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ। मन्त्रालयले इ–रिक्सालाई स्वरोजगारमुलक व्यवसायको रुपमा हेरी एउटा नागरिकलाई एउटा मात्र दर्ता गर्ने अधिकारी प्रत्यायोजन गरेको छ।
पलिकाले इ–रिक्सा दर्ता गर्दा आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्नु पर्ने हुन्छ। ग्रामीण सडकमा इ–रिक्सा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने भएको हुँदा दर्ता गर्दा जनसंख्या, क्षेत्रफल, सडकको अवश्था हेर्नु पर्ने प्रावधान अघि सारिएको छ। यसरी दर्ता र नवीकरण भएका इ–रिक्साको आम्दानी ६० प्रतिशत स्थानीय तह र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको आम्दानी हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री घिमिरेले बताए।
एकपटक चार्ज भएपछि ६० किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सकिने भएकाले मन्त्रालयले ऐनमा अर्को स्थानीय तह जानु पर्ने अवस्थामा पटके कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको उनले बताए। प्रदेश १ का ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामकुमार महतोले न्युन जनशक्तिले धेरै काम गर्नु पर्ने भएकाले पछिल्लो समय यातायात व्यवस्थापनमा थप जटिलता पैदा भएको बताए।
जनशक्ति, स्रोतसाधनको अभावका बीच उल्लेखिय काम भएको उनको भनाइ छ। उनले घुमाउरो सडक, तीव्र गति, जनचेतनाको कमीकै कारण दुर्घटना बढ्दै गएकाले सवारी व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।