विद्युतीय सवारीसाधनहरुको लागि पूर्वाधार आवश्यक
Auto Nepal - Nepal's No. 1 Auto Magazine (Since 2005)
December 27, 2018

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि तयार पारिएको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरिँदा भन्सार शुल्क १० प्रतिशत र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन गरिएको व्यवस्था अर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि पनि यथावत राखिएको छ । यसबाट बिजुलीबाट चल्ने कार, बस आदी सवारीसाधनहरु उपभाृक्ताहरुका लागि सहज उपलव्ध हुनसक्ने सोचिएको थियो । तर विद्युतीय सवारीसाधनहरु आयातले अपेक्षा अनुसारको आकार लिन सकेन । अबको आर्थिक वर्षमा भने यो सुविधा राम्रैसित उपयोग गरिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि संवन्धित निकायहरु, सरोकारवालाहरु र उपभोक्ता स्वयम् पनि जागरुकताका साथ क्रियाशील हुनुपर्नेछ ।
विद्युतीय सवारीसाधन अब अत्यावश्यक भैसक्यो भन्नेहरुको संख्या थपिरहेको हालको अवस्थामा विशेष गरी सरकारी निकाय, गाडी आयात गरी विक्री वितरण गर्ने कम्पनीहरु र बैंकहरुले चासो राख्नुपर्ने भएको छ । मूलतः नेपालका लागि विद्युतीय सवारीसाधन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको विकल्प हो । नेपालमा जलविद्युतको यथेष्ट सम्भावनाको भएको कारणले पनि यसलाई विकल्पको रूपमा प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक छ । यसबाट पेट्रोलियम इन्धन आयातमा हुने भारी खर्चमा कटौती गर्न सकिन्छ । वायु प्रदूषणको एउटा मुख्य कारक पेट्रोलियम पदार्थको खपतबाट निस्कने कार्बन हो भने विद्युतीय सवारीसाधनबाट धुँवा उत्सर्जन नगर्ने हुनाले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र वायु प्रदूषणको कारणले लाग्नसक्ने चर्मरोग, फोक्सोको क्यान्सर, क्षयरोग आदीमा कमी आउनेछ भन्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई रहेकोछ । त्यसैगरी, अर्को फाइदाको रुपमा जलविद्युत आयोजना र त्यस संवन्धित रोजगारीको अवसर बढ्नेछ । अर्थात स्वास्थ्य, वातावरण र आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि विद्युतीय सवारीसाधन चलाउनु अत्यन्त उपयुक्त छ । उत्तरतिरको छिमेकि मुलुक विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन र प्रयोगमा निकै अगाडी पुगिुसकेको र दक्षिणतिरको अर्को छिमेकिले विद्युतीय सवारीसाधनलाई अत्यन्त महत्व दिएर सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारीसाधन बाहेक उत्पादन र विक्री वितरण नगर्ने योजना लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ती मुलुकहरु आफैपनि खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन अत्यधिक उत्पादन, निर्यात र आन्तरिक खपत गर्नेहरु हुन् । चीनमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन र विक्रि वितरण गर्ने उत्पादकहरुको संख्या यति नै छ भन्न नसकिने अवस्था छ । तिनीहरुका उत्पादन सस्ता, मध्यम र महंगा तीनै खालका छन् र विभिन्न मुलुकहरुमा निर्यात गर्दछन् । तीमध्ये नेपालको आवश्यकता पूर्ति हुने धेरै नै छन् । भारतमा भने महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राले साना गाडीहरु उत्पादन गर्दै आएकोछ जुन नेपालमा पनि विक्री वितरण राम्रै भैरहेको छ । त्यस कम्पनीले अझ राम्रो आकार प्रकारको ब्राण्ड उत्पादन गर्ने भएको छ । त्यसैगरी टाटा मोटर्सले पनि लोकप्रिय केही ब्राण्डहरु विद्युतीय भर्सनमा उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएकोछ ।
केही महिना अघिमात्र चीनले बेइजिंगका ३७,००० ट्याक्सीहरु हटाएर बिजुलीबाट चल्ने गाडीहरु ट्याक्सीको रुपमा चलाउने निर्णय गरेको छ भने भारतले नागपुर भन्ने शहरमा थुप्रै संख्यामा बिजुलीबाट चल्ने ट्याक्सीहरु सञ्चालन गराइसकेको छ । यसैगरी भुटानले थुप्रै संख्यामा बिजुलीबाट चल्ने निसान गाडीहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । यसैगरी युरोपको नर्वेले सन् २०२५ भित्र सम्पूर्ण सवारीसाधनहरु बिजुलीबाट चल्ने प्रयोगमा ल्याउने योजना लागू गरिसकेको छ । साँचै भने हो भने विश्व बजारमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्राविधिक पक्ष सघन र सवल तुल्याउन भैरहेको अध्ययन, अनुसन्धानहरु कार्य प्रशंसनीय छ । त्यसैगरी उत्पादन र विक्री वितरणका लागि पनि धेरै नै चहल पहल हुँदै आएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ कोसेढुंगा हो । नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, संवन्धित अन्य सरकारी निकायहरु र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसमेत भै तयार गरेको त्यस नीतिले सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत सवारीसाधनहरु वातावरण मैत्री गरिने लक्ष्य पनि समेटेको छ । त्यसबाट विद्युतीय सवारीसधानको प्रयोगलाई व्यापक प्रवद्र्धन गर्न मार्ग प्रशस्त भएको मान्न सकिन्छ । यसैगरी पेट्रोल र डिजेल आयात गरिँदा सरकारले प्रति लिटर ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लिँदै आएको रकमलाई सदुपयोग गर्दै विद्युतीय सवारीसाधन लगायत वातावरण मैत्री सवारी प्रवद्र्धन तथा यातायात व्यवस्थपनमा लगानी गरिने विषयमा पनि सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ को ध्यान पुगेको छ ।
आवश्यक नीति तयार भएर पनि कानुन बनाउने प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा लक्ष्यित कार्यक्रमहरु अगाडी जान सकेको छैन र सरकारले पूर्वाधार तयार गर्ने भन्ने योजनाहरु पनि लिखितमा मात्रै रहेका छन् । त्यसैगरी सवारीसाधन आयात गर्ने दुई, तीन कम्पनीहरु मात्र विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्नमा लागेको पाइन्छ । बीवाईडी, किया र महिन्द्रा मात्र हाल नेपालको बजारमा एक एक ब्राण्डका साथ विक्री वितरणमा रहेको पाइन्छ ।
माथि भनिए झैँ विश्व बजारमा प्रतिष्ठित सवारीसाधन उत्पादकहरुले विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्दै आएका छन् र तीमध्ये सबैजसो कम्पनीले नेपालका लागि आधिकारीक विक्रेता नियुक्त गरिएका छन् । टेस्ला सबभन्दा बढी चर्चा गरिएको विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादक हो र निसान लिफ सर्वाधिक विक्री भएको विद्युतीय सवारीसाधन हो । त्यसैगरी भक्सवागनको ई गोल्फ, ह्युण्डाईको आइओनिक, अडीको एइट्रोन, टेस्लाको गोरिल्ला, शेभर्लेको बोल्ट, फियटका ५००ई, रिनल्टको जेडओई, सिट्रोंको सी जेरो, फोर्डको फोकस पनि विश्व बजारका चर्चित ब्राण्डहरु हुन् । होण्डा, मित्सुबिशि र भोल्भो आदीले उत्पादन गरेका विद्युतीय कारहरु पनि कम मन पराएका होईनन् ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग अत्यधिक बढन जाने सुनिश्चित गर्नको लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न तयार गरेका नीति, योजना र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन पछि नपर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी विद्युतीय सवारीसाधनका लागि अटोलोनको प्रवद्र्धनात्मक नीति ल्याउनु आवश्यक छ । साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनकै मापदण्ड अनुसार सहयोग र सुविधा पनि उपलव्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात थोरै मात्र भन्सार दर लगाई त्यसमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र लगाएर नपुग्ने मौजुदा बजार अवस्था बुझेर र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगबाट हुने सबै प्रकारको फाइदा लिन अब मुलुक पछि पर्नु हुँदैन । कम्तिमा पनि अबको बा¥ह वर्षपछि भारतमा उसले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसार खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन उत्पादन र विक्री वितरण बन्द गरेमा नेपाललाई पर्ने प्रभाव र असर बारे नेपालका राजनैतिक नेतृत्व, योजनाकारहरु, वुद्धिजिवीहरु, सञ्चारजगत, उद्यमीहरु, साहुमहाजनहरु र उपभोक्ताहरु अहिल्यै सजग भैहाल्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

– (पूर्ण रंजितकार अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका द नेपाल वीक्लीमा आवद्ध वातावरण, कला, संस्कृति, पर्यटन र नविकरणीय उर्जा बारेका नियमित लेखक हुन ।)

Email: info@eautonepal.com