पछाडी बस्नेलाई पनि हेलमेट कतै कमिसनको खेल त होइन ?
Auto Nepal
May 20, 2019

प्रयास श्रेष्ठ
काठमाडौं । यतिखेर दुई पाग्रे सवारीसाधान मोटरसाइकल तथा स्कुटरको पछाडि बस्नेलाई पनि हेलमेट अनिवार्य गरिने विषयले निकै चर्चा पाएको छ । संचारमाध्यमहरुले पनि यसै विषयलाई मुख्य विषय मानेर जोडतोडले आफ्ना समाचार माध्यमहरुमा छापिरहेका छन् । यो विषय अहिले मात्र उठेको विषय भने होइन ।

केहि समयअघि पनि सडक सुरक्षा तथा आपराधिक सुरक्षाको विषयलाई उठाउँदै ट्राफिक प्रहरी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मोटरसाइकलको पछाडी सवार गर्ने व्यक्तिले पनि अनिवार्य हेलमेल लगाउनु पर्ने नियमको व्यवस्था गरेकोे थियो । डा. उपेन्द्र देवकोटाले स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम ल्याएका थिए । तर, त्यसले नियमितता पाउन सकेन । व्यवहारिक नदेखिएपछि लागु भएको केहि समय पछि नै हटाइयो । अहिले फेरी यहि हेलमेटको विषयलाई उठाइएको छ ।

महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ऐनमै व्यवस्था गर्नेगरि नयाँ सवारी नियम प्रस्ताव गरेको छ ।
‘अब नयाँ सवारी ऐन आउँदैछ । त्यसमा यो प्रावधान राख्न लागिएको हो’, महाशाखा प्रमुख एसएसपी वसन्तकुमार पन्तले भनेका छन् । तर पन्तका अनुसार हेलमेट आईएसओ मान्यता प्राप्त मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुई पांग्रे सवारीका कारण दुर्घटनाको हुने क्रम बढेको भन्दै ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गरी हेलमेट अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा अनुरोध गरेको छ । यदि ऐन संशोधन भएमा देशभरी नै मोटरसाइकलमा पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनुपर्नेछ ।

तर यो विषयले भने शंका जन्माएको छ । मोटरसाइकलमा पछाडी सवार व्यक्तिले समेत हेलमेट अनिवार्य लगाउनु पर्ने नियमले यसभित्र कतै कमिसनको खेल त भएको छैन भन्ने गाम्भियर्ता जन्माएको छ । कतै हेलमेट कम्पनी तथा व्यवसायीहरुसँग मिलेर जबरजस्तरुपमा यो नियम लागु गर्न खोजिएको त छैन भन्ने शंका उब्जाएको छ ।

सुरक्षाकै विषयलाई गम्भिर रुपमा लिइएको हो भने पनि दुर्घटनामा हेलमेट लगाएको मोटरसाइकल चालकको मृत्यु कति भएको छ र कति सुरक्षित भएका छन् भन्ने विषयलाई अनुसन्धानको विषय बनाइनु पर्छ । नत्र त यो नियम नियमका लागि नियम मात्र हुने र हेलमेट व्यापार गरेर कमाउनेहरुका लागि फलिफाप हुने निश्चित छ ।

यता मोटरसाइकलमा सवार गर्नेहरुलाई भने सकसमाथि सकस मात्र थपिने छ । त्यसैले यो नियम कार्यन्वयनमा निकै चुनौति छ । ऐन नियम कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई मनन् गर्नै पर्छ । र यो नियम उचित की अनुचित भन्ने सवाल समेत विचार गरिनै पर्छ ।

यो नियम लागुपछि दुर्घटनाका दर घटे त राम्रै होला । नत्र कमिसनको खेल बाहेक अरु केहि ठहरिने वाला छैन ।